काडा नाली…….बढी कमाई काली

काडा नाली…….बढी कमाई काली

जल संसाधन विभाग के लिए काडा नाली संजीवनी बन चुका है पुराने जख्म अभी भरे नहीं कि नये बंदरबॉट से लाल हो रहे अधिकारियों को नयी पौध तैयार हो गयी है। पुराने मामले में शिकायत राज्यपाल तक को गयी जांच का आदेश हुआ तत्कालीन ई. ई. अवस्थी सस्पेंड भी हुए पर बाकियों का बाल बांका नहीं हुआ। उस समय के एस डी ओ आज ई ई है और पुराने अनुभवों का पूरा लाभ जल संसाधन के तीनों डिवीजन जांजगीर चांपा व सक्ती के अपने अधीनस्थों को पहुंचा रहे हैं

केन्द्रीय परियोजना के तहत किसानों को टेल एरिया तक पानी देने की महत्वाकांक्षी नाली निर्माण योजना भष्ट्राचार की भेंट चढ़ गयी। पिछले बार पानी पंचायतों के माध्यम से छोटे और मझोले किसानों के लिए लगभग 17 करोड़ की लागत में जिले के विभिन्न विकासखण्डों में खेतों से गुजरने वाली काड़ा नाली का निर्माण किया गया था। आज मात्र दो साल बाद इनमें से एक भी नाली का अस्तित्व नहीं है। वहीं काम की कमी से जुझ रहे डिवीजनों में अभियंताओं को संजीवनी देने के लिए पुरानी योजना की शेष राशि से फिर वहीं खेल आरंभ हो गया। विभाग ने जिले के प्रत्येक विकासखण्डों में एक-एक करोड़ की स्वीकृति दे दी है और इसके पहले की आपत्ति व आरोपों का सिलसिला आरंभ हो निर्माण आरंभ कर पैसों का उपयोग दर्शाने की प्रक्रिया तीव्रतम गति से पूरी की जा रही है।

गौरतलब बात है कि पिछली बार आपत्तियों व आरोपों के चलते राज्यपाल से जांच के आदेश हुए थे।  तब तक जिले में 17 करोड़ के काम पूर्ण कर लिये गये थे। जांच की लंबी व उबाऊ प्रक्रिया में इंदोर और दिल्ली से जांच एजेंसियों के अधिकारी भी चक्कर लगा गये थे। इन सबके परिणाम स्वरूप तत्कालीन ई ई अवस्थी को सस्पेंड कर दिया गया था। आज श्री अवस्थी भी सरकारी सेवा का आनंद ले रहे हैं। वहीं इसमें शामिल एस डी ओ पदोन्नति पा प्रदेश के अन्य स्थानों पर प्रभारी ई ई की भूमिका निबाह रहे है। इनमें से किसी एक को भी इस जांच का रंच मात्र असर नहीं हुआ है। उस समय काडा नाली निर्माण से जुड़े सब इंजीनियरों में से अधिकांश ने सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरण करा लिया था। वे आज भी पूरे अधिकार से सरकारी सेवा का लाभ उठा रहे हैं।

दो करोड़ की ट्रबल शूटिंग

उस समय काडा नाली निर्माण में घोटाला सबकी जुंबा पर था। इसके साथ ही ट्रबल शूटिंग शब्द भी जनता का खूब भाया। सूत्रों की माने तो इस दौरान विभागीय चाणक्यों ने दो करोड़ रूपये का फंडा सिर्फ ऐसे लोगों को देने के लिए अलग से बना रखा था जो भष्ट्राचार के बारे में शिकायत करते थे। सिर्फ शिकायतकर्ताओं के लिए 2 करोड़ देने वालों ने घोटाले की किन सीमाओं को पार किया होगा यह कल्पना से परे है सूत्रों की माने इसी दो करोउ़ का चमत्कार था कि सफेद कपड़ों पर दाग नहीं लगा और सभी अधिकारी सुरक्षित रहे।

नाली निर्माण में उस किसान की लिखित मंजूरी आवश्यक थी जिसके खेत में नाली बनानी है। इसके साथ ही किसानों से कुछ प्रतिशत नगद या मजदूरी के रूप में विभाग को वसूल करना था। इस सारी प्रक्रिया में फर्जीवाड़े से किसानों के हस्ताक्षर घर में बैठकर बनाये गये किसानों की रकम भी जमा की गयी व किसानों द्वारा मजदूरी भी दिखाई गयी, इस सारे खेल में पानी पंचायत के सदस्यों, नहर पटवारियों ने जमकर हिस्सेदारी वसूली।

तो किसान आवाज क्यों लगा रहे हैं वर्धा पावर प्लाँट के प्रबंधन को

नरियरा वर्धा पावर प्लॉट को किसानों ने हिदायत दी,वायदे पूरे करे नहीं तो उनसे बुरा कोई नहीं होगा

जॉजगीर जिले के पॉवर प्लॉट पर शोषण का आरोप

अपनी पर उतर आये किसानों ने अब वर्धा पावर प्लॉट  ठीक कर ही दम लेने का ऐलान किया है। उन्होंने अपनी ग्यारह सूत्रीय मांगों के लिए वर्धा प्रबंधन को पखवाड़े भर का समय तो दे दिया है लेकिन यह हिदायत भी दी है कि निश्चित अवधि में बात नहीं बनी तो उनसे बुरा कोई नहीं होगा। नरियरा और तरौद के किसानों का कहना है वर्धा प्लॉट पहले किए वायदे पूरे करे अर्थात जिसकी जमीन कंपनी ने ली है उस परिवार के सदस्य को नौकरी पर रखे और जमीन अधिग्रहण की कानूनी प्रक्रिया पूर्ण हुए बिना उस पर किसी तरह का काम शुरू न करे।
ग्रामीण उन नेताओं पर भी भड़के हुए है जिन्होंने कंपनी के लिए पैरोकार की भूमिका निभाते हुए उद्योग से क्षेत्र के विकास की बड़ी-बड़ी बातें करते हुए किसानों से किए वायदे कंपनी की ओर से पूरे कराने की कसम ली थी  जो अब दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। पिछले दिनों की बात है जब बैठक कर किसानों ने कंपनी के क्रियाकलापों पर एतराज जताते हुए उसकीू मनमानी पर रोक लगाने का फैसला कर उसके अकलतरा स्थित दफ्तर में जा धमके थे। किसानों की बड़ी संख्या और आक्रोश को देखते हुए घबराये वर्धा प्रबंधन के लोगों ने उनके सामने आने की हिम्मत नहीं की पर बिना किसी बात चीत के वापस नहीं लौटने के किसानों की जिद्द के आगे मजबूर कंपनी को समझ में नहीं आ रहा था कि वह ग्रामीणों से किस तरह निपटे? पहला दिन तो किसी तरह निकल गया पर दूसरे दिन और बड़ी संख्या में अकलतरा पहुंचे ग्रामीणों के आगे उसकी एक न चली और उनसे बात चीत को तैयार होना पड़ा। वर्धा पावर की ओर से हैदराबाद से आये हुए के. एस. के. ग्रुप के प्रशासक के. के. नायर से किसानों की लंबी चर्चा हुई। इस बारे में वर्धा प्रबंधन कुछ भी जानकारी देने से बच रहा है लेकिन किसानों की माने तो श्री नायर ने ग्रामीणों की मांगों को स्वीकारते हुए उनसे एक पखवाड़े का समय मांगा है। आंदोलनकारी किसनों की आगे की रणनीति क्या होगी इसका अभी खुलासा नहीं हुआ है लेकिन एक बात तय है प्लॉंट की मनमानी ग्रामीण नहीं चलनेे देंगे इसके लिए वे नियमित बैठकें कर रहे हैं। दूसरी ओर आश्वासन के सहारे काम निकालने की सोच रखने वाले पावर प्लांॅट की ओर से यह कोशिश संभव है कि किसानों के बीच  फूट डालकर  उन्हें कमजोर किया जा सके। हालांकि अपनी योजना में किसान इससे निपटने की तैयारी कर रहे हैं।
अकलतरा के नरियरा और तरौद में वर्धा पावर प्लॉंट के प्रस्ताव के समय से ही लोगों  ने इसका विरोध शुरू कर दिया था लेकिन राजनीति और प्रशासन को साधने में कामयाब पावर प्लांॅट ने किसानों को बहला फुसलाकर न केवल उन्हें जमीन के लिए राजी कर लिया बल्कि नेतागीरी करने वाले किसानों को  औसतन उनके जमीन की ज्यादा कीमत देकर उन्हें चुप करने का काम किया। प्लॉंट ने एक बड़ी होशियारी यह भी की है कि प्रभावित किसानों के परिवार से एक-एक सदस्य को नौकरी पर रखने का कोई लिखित करार नहीं किया है इसी तरह और भी बहुत से आश्वासन मौखिक ही है। अर्थात ग्रामीणों के छले जाने की संभावना अधिक है यह इसलिए है क्योंकि अब तक स्थापित संयंत्रों ने अपने वादे नहीं निभाये हैं कुछेक ने किसान के परिवार से किसी को नौकरी दी भी है तो वह मजदूर की है अर्थात संयंत्र मनमर्जी के मालिक बने हुए हैं दूसरी ओर पर्यावरण के अधिकांश दावे कागजों में होने के कारण आस पास रहने वालों की जिंदगी नरक से कम नहीं है।
विकास में सहभागी होने के संयंत्र के दावे भी खोखले ही हैं इसकी बानगी चंापा के आस पास लगे कारखाने है जिन्होंने बताने के लिए थोड़ा बहुत जरूर खर्च किया है लेकिन यह ऊंट के मुंह में जीरा की कहावत जैसा है। मजे की बात यह है लोकतंत्र का वह चौथा स्तंभ जिस पर समाज को दिशा देकर बेहतर दशा तैयार करने की जिम्मेदारी है वह भी बड़े संयंत्रों के पक्ष में न सही पर विरोध करने से बचता है जिसका भरपूर फायदा गरीबों को लूटने में उठाने वाले इन संयंत्रों पर प्रशासन और राजनेता भी कुछ कहने से इस तरह बचते हैं मानों उनका भविष्य कारखानों में तय होता है! जानकारों की माने तो वर्धा पावर प्लाँट ने चाहे जो किया है उसने किसानों की जमीन की प्रकृति बदलने का खेल तो खेला ही है किसानों को नियमानुसार मुआवजा राशि भी नहीं दी गई है और तो और पर्यावरण से जुड़े अनेक तथ्यों को छिपाया है। सूत्रों की मानें तो हकीकत सामने आने से रोकने के लिए उसने अनेकों को कई तरीकों से उपकृत किया है।
इस बात में वजन मालूम होता है क्योंकि जिन लोगों ने प्रारंभिक दौर में मुखालफत शुरू की थी वे मौन है और जिन जनप्रतिनिधियों पर अच्छे बुरे के लिए सामने आने की जिम्मेदारी है वे तथ्यों से इस तरह आंखे फे र रहे है मानों सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। आश्चर्य तो तब होता है जब विधानसभा में गुंजने वाली आवाज अपने ही क्षेत्र में इस तरह खामोश रहती है जैसे उसकी कोई कीमत ही न हो? मतलब संबंधित क्षेत्र के विधायक से है वे शायद यह नहीं सोचते हैं कि कुर्सी न रहने पर यही कंपनी के लोग उनसे मिलने को तैयार होंगे भी कहना मुश्किल है।
वर्धा पावर प्लाँट के प्रबंधन की माने तो वे सब कुछ कानूनी दायरे में रह कर रहे हैंं और किसानों के हित उसके लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन उनके पास इस बात का जवाब नहीं है कि उसके खिलाफ किसान आवाज क्यों लगा रहे हैं। पिछले दिनों किसानों ने उन्हें बात चीत के लिए मजबूर किया तो उनकी ओर से मांगे स्वीकार ली गई पर यह जानकारी अखबार वालों ने उनसे चाही तो प्रबंधन के लोगों ने एक दूसरे पर बात टालते हुए कुछ बताना जरूरी नहीं समझा। पंकज त्रिवेदी ने सी एस आर के प्रभारी श्री ओझा से संपर्क के लिए कहा और उनसे बात चीत की कोशिश की गई तो उनका सीधा सा जवाब था मीडिया से वे बात नहीं करेंगे जो पूछना है पंकज त्रिवेदी से ही संभव है। सवाल यह उठता है वे सही है तो उन्हें पक्ष रखने में डर क्यों होना चाहिए फिर ऐसा नहीं है कि प्रबंधन के छिपाने से भला कोई ऐसी घटना या जानकारी छिप जायेगी जो खुद में सार्वजनिक है।

नरियरा वर्धा पावर प्लॉट को किसानों ने हिदायत दी,वायदे पूरे करे नहीं तो उनसे बुरा कोई नहीं होगा

जॉजगीर जिले के पॉवर प्लॉट पर शोषण का आरोप

अपनी पर उतर आये किसानों ने अब वर्धा पावर प्लॉट को ठीक कर ही दम लेने का ऐलान किया है। उन्होंने अपनी ग्यारह सूत्रीय मांगों के लिए वर्धा प्रबंधन को पखवाड़े भर का समय तो दे दिया है लेकिन यह हिदायत भी दी है कि निश्चित अवधि में बात नहीं बनी तो उनसे बुरा कोई नहीं होगा। नरियरा और तरौद के किसानों का कहना है वर्धा प्लॉट पहले किए वायदे पूरे करे अर्थात जिसकी जमीन कंपनी ने ली है उस परिवार के सदस्य को नौकरी पर रखे और जमीन अधिग्रहण की कानूनी प्रक्रिया पूर्ण हुए बिना उस पर किसी तरह का काम शुरू न करे।
ग्रामीण उन नेताओं पर भी भड़के हुए है जिन्होंने कंपनी के लिए पैरोकार की भूमिका निभाते हुए उद्योग से क्षेत्र के विकास की बड़ी-बड़ी बातें करते हुए किसानों से किए वायदे कंपनी की ओर से पूरे कराने की कसम ली थी जो अब दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। पिछले दिनों की बात है जब बैठक कर किसानों ने कंपनी के क्रियाकलापों पर एतराज जताते हुए उसकीू मनमानी पर रोक लगाने का फैसला कर उसके अकलतरा स्थित दफ्तर में जा धमके थे। किसानों की बड़ी संख्या और आक्रोश को देखते हुए घबराये वर्धा प्रबंधन के लोगों ने उनके सामने आने की हिम्मत नहीं की पर बिना किसी बात चीत के वापस नहीं लौटने के किसानों की जिद्द के आगे मजबूर कंपनी को समझ में नहीं आ रहा था कि वह ग्रामीणों से किस तरह निपटे? पहला दिन तो किसी तरह निकल गया पर दूसरे दिन और बड़ी संख्या में अकलतरा पहुंचे ग्रामीणों के आगे उसकी एक न चली और उनसे बात चीत को तैयार होना पड़ा। वर्धा पावर की ओर से हैदराबाद से आये हुए के. एस. के. ग्रुप के प्रशासक के. के. नायर से किसानों की लंबी चर्चा हुई। इस बारे में वर्धा प्रबंधन कुछ भी जानकारी देने से बच रहा है लेकिन किसानों की माने तो श्री नायर ने ग्रामीणों की मांगों को स्वीकारते हुए उनसे एक पखवाड़े का समय मांगा है। आंदोलनकारी किसनों की आगे की रणनीति क्या होगी इसका अभी खुलासा नहीं हुआ है लेकिन एक बात तय है प्लॉंट की मनमानी ग्रामीण नहीं चलनेे देंगे इसके लिए वे नियमित बैठकें कर रहे हैं। दूसरी ओर आश्वासन के सहारे काम निकालने की सोच रखने वाले पावर प्लांॅट की ओर से यह कोशिश संभव है कि किसानों के बीच फूट डालकर उन्हें कमजोर किया जा सके। हालांकि अपनी योजना में किसान इससे निपटने की तैयारी कर रहे हैं।
अकलतरा के नरियरा और तरौद में वर्धा पावर प्लॉंट के प्रस्ताव के समय से ही लोगों ने इसका विरोध शुरू कर दिया था लेकिन राजनीति और प्रशासन को साधने में कामयाब पावर प्लांॅट ने किसानों को बहला फुसलाकर न केवल उन्हें जमीन के लिए राजी कर लिया बल्कि नेतागीरी करने वाले किसानों को औसतन उनके जमीन की ज्यादा कीमत देकर उन्हें चुप करने का काम किया। प्लॉंट ने एक बड़ी होशियारी यह भी की है कि प्रभावित किसानों के परिवार से एक-एक सदस्य को नौकरी पर रखने का कोई लिखित करार नहीं किया है इसी तरह और भी बहुत से आश्वासन मौखिक ही है। अर्थात ग्रामीणों के छले जाने की संभावना अधिक है यह इसलिए है क्योंकि अब तक स्थापित संयंत्रों ने अपने वादे नहीं निभाये हैं कुछेक ने किसान के परिवार से किसी को नौकरी दी भी है तो वह मजदूर की है अर्थात संयंत्र मनमर्जी के मालिक बने हुए हैं दूसरी ओर पर्यावरण के अधिकांश दावे कागजों में होने के कारण आस पास रहने वालों की जिंदगी नरक से कम नहीं है।
विकास में सहभागी होने के संयंत्र के दावे भी खोखले ही हैं इसकी बानगी चंापा के आस पास लगे कारखाने है जिन्होंने बताने के लिए थोड़ा बहुत जरूर खर्च किया है लेकिन यह ऊंट के मुंह में जीरा की कहावत जैसा है। मजे की बात यह है लोकतंत्र का वह चौथा स्तंभ जिस पर समाज को दिशा देकर बेहतर दशा तैयार करने की जिम्मेदारी है वह भी बड़े संयंत्रों के पक्ष में न सही पर विरोध करने से बचता है जिसका भरपूर फायदा गरीबों को लूटने में उठाने वाले इन संयंत्रों पर प्रशासन और राजनेता भी कुछ कहने से इस तरह बचते हैं मानों उनका भविष्य कारखानों में तय होता है! जानकारों की माने तो वर्धा पावर प्लाँट ने चाहे जो किया है उसने किसानों की जमीन की प्रकृति बदलने का खेल तो खेला ही है किसानों को नियमानुसार मुआवजा राशि भी नहीं दी गई है और तो और पर्यावरण से जुड़े अनेक तथ्यों को छिपाया है। सूत्रों की मानें तो हकीकत सामने आने से रोकने के लिए उसने अनेकों को कई तरीकों से उपकृत किया है।
इस बात में वजन मालूम होता है क्योंकि जिन लोगों ने प्रारंभिक दौर में मुखालफत शुरू की थी वे मौन है और जिन जनप्रतिनिधियों पर अच्छे बुरे के लिए सामने आने की जिम्मेदारी है वे तथ्यों से इस तरह आंखे फे र रहे है मानों सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। आश्चर्य तो तब होता है जब विधानसभा में गुंजने वाली आवाज अपने ही क्षेत्र में इस तरह खामोश रहती है जैसे उसकी कोई कीमत ही न हो? मतलब संबंधित क्षेत्र के विधायक से है वे शायद यह नहीं सोचते हैं कि कुर्सी न रहने पर यही कंपनी के लोग उनसे मिलने को तैयार होंगे भी कहना मुश्किल है।
वर्धा पावर प्लाँट के प्रबंधन की माने तो वे सब कुछ कानूनी दायरे में रह कर रहे हैंं और किसानों के हित उसके लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन उनके पास इस बात का जवाब नहीं है कि उसके खिलाफ किसान आवाज क्यों लगा रहे हैं। पिछले दिनों किसानों ने उन्हें बात चीत के लिए मजबूर किया तो उनकी ओर से मांगे स्वीकार ली गई पर यह जानकारी अखबार वालों ने उनसे चाही तो प्रबंधन के लोगों ने एक दूसरे पर बात टालते हुए कुछ बताना जरूरी नहीं समझा। पंकज त्रिवेदी ने सी एस आर के प्रभारी श्री ओझा से संपर्क के लिए कहा और उनसे बात चीत की कोशिश की गई तो उनका सीधा सा जवाब था मीडिया से वे बात नहीं करेंगे जो पूछना है पंकज त्रिवेदी से ही संभव है। सवाल यह उठता है वे सही है तो उन्हें पक्ष रखने में डर क्यों होना चाहिए फिर ऐसा नहीं है कि प्रबंधन के छिपाने से भला कोई ऐसी घटना या जानकारी छिप जायेगी जो खुद में सार्वजनिक है।